Delhi government rejected the Centre’s proposal

Delhi government: दिल्ली सरकार ने किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए स्टेडियम को अस्थाई जेल में बदलने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।

विवरण (Description):

1. दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल के तौर पर इस्तेमाल करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।
2. गौरतलब है कि हरियाणा और पंजाब के कई किसान संगठनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर दिया।
3. दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को जवाब देते हुए कहा कि किसानों की मांगें जायज हैं।
4. दिल्ली में आप की सरकार ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जनता का संवैधानिक अधिकार है।
   इसलिए किसानों को गिरफ्तार करना गलत है।
5. गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी पहले से किसानों के समर्थन में है।
6. किसानों के दिल्ली कूच को पंजाब में कहीं नहीं रोका गया।
7. अब दिल्ली की आप सरकार ने किसानों की मांगों को जायज ठहराते हुए बवाना स्टेडियम देने से मना कर दिया है।

कारण (Reason):

1. दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा कि “किसानों की मांगें जायज हैं।
2. दूसरा, हर नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है।
   ३. इसलिए किसानों को गिरफ्तार करना सही नहीं है।”

इस घटना के मायने (Incident):

1. यह किसानों के प्रति दिल्ली सरकार की एकजुटता को दिखाता है।
2. यह केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच किसानों के मुद्दे पर चल रहे टकराव को और बढ़ा सकता है।
3. दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल के तौर पर इस्तेमाल करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

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