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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को मजदूर को ₹10 लाख देने का आदेश दिया और आधार को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करने पर नई सलाह की घोषणा की

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Supreme Court orders Rajasthan to pay ₹10 lakh to laborer and announces new advisory:

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दो महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं:-

  1. फर्जी मुकदमा दायर करने वाले मजदूर को मुआवजा:

1. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को एक मजदूर को ₹10 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
2. मजदूर ने कंपनी के खिलाफ एक फर्जी मामला दायर किया था, जिससे कंपनी को परेशानी हुई।
3. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि फर्जी मुकदमे न्याय व्यवस्था पर बोझ डालते हैं।
4. ऐसे मामलों में कठोर दंड की आवश्यकता है।

     2. आधार को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करने पर नई सलाह:

1. सुप्रीम कोर्ट ने आधार को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करने पर एक नई सलाह जारी करने की घोषणा की है।
2. वर्तमान में, आधार को कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है।
3. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार को जन्म तिथि के एकमात्र प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता है।
4. नई सलाह में यह बताया जाएगा कि आधार के अलावा किन अन्य दस्तावेजों को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

3. ये फैसले भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं:

1. पहला फैसला फर्जी मुकदमों को हतोत्साहित करेगा।
2. न्याय व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।
3. दूसरा फैसला आधार के दुरुपयोग को रोकेगा।
4. लोगों को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में अन्य विकल्प प्रदान करेगा।
5. आने वाले समय में यह देखना होगा कि ये फैसले जमीनी स्तर पर कैसे लागू होते हैं।
6. भारतीय समाज को कैसे प्रभावित करते हैं।

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